न्युज टाईम्स टिभी डेस्क – जनकपुरधाम, १४ मंसिर २०८२, आइतवार
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) मधेस प्रदेशको आयोजनामा मङ्सिर १२ गते लालगढमा बसेको वातावरणीय मानव अधिकार रक्षक सञ्जालको बैठकले वातावरणीय हक र संरक्षणका क्षेत्रमा अध्ययन, अनुसन्धान र अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ। बैठक डिसीएको आर्थिक सहयोगमा सम्पन्न भएको हो।
बैठकले मधेस प्रदेशका सबै आठ जिल्लामा विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी निकायद्वारा भएका वृक्षारोपणका काम, नदी–खोलामा भइरहेको अवैध उत्खनन, चुरे दोहन लगायतका गतिविधिको स्थलगत अध्ययन र अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको छ। यस क्रममा महोत्तरीको रातु र बकैया खोला, धनुषाको बलान खोला, र पर्साको जमुनी खोलासहित अन्य नदी–खोलाहरूको अवस्थाबारे सम्बन्धित निकायसँग छलफल र समन्वय गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।
इन्सेक मधेस प्रदेश संयोजक राजु पासवानले चुरे क्षेत्रमा भइरहेको अवैध बालुवा–गिट्टी निकासी, धुँवा र धुलो प्रदूषणले वातावरणमा गम्भीर असर पारिरहेकाले राज्यका निकाय जवाफदेही र सक्रिय हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। वातावरणीय प्रदूषणबाट नागरिकलाई हानी भए सम्बद्ध निकायलाई दण्ड–सजाय हुने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुने गरेको उनले बताए।
वातावरण विज्ञ अजित श्रीवास्तवले बालुवा–गिट्टी संकलनका कार्यहरू मापदण्डअनुसार भए–नभएको कडाइका साथ अनुगमन गरिनुपर्नेमा जोड दिए। चुरे क्षेत्रको दोहनले वातावरणीय संतुलन बिग्रँदै गएकाले तत्काल ध्यान दिनुपर्ने उनले बताएका छन्।
पर्यावरण संरक्षण प्रतिष्ठानका सचिव ओम प्रकाश महतो (दिलिप) र पत्रकार फुलगेन महतोले चुरे क्षेत्रमा भइरहेको अवैध उत्खननले प्रत्येक वर्ष बाढीका बेला ठूलो जनधनको क्षति भएर नागरिक दुःख पाइरहेको उल्लेख गर्दै स्थानीय तह, प्रहरी र प्रशासनको संयुक्त प्रयास र निगरानी आवश्यक रहेको बताए।
अर्थ क्लिन ग्रिन फाउन्डेशनका संस्थापक दिपु ठाकुरले वातावरणीय अधिकार सुनिश्चित गर्न स्थानीय सरकारले आवश्यक ऐन तथा कार्यविधि सबै पालिकामा ल्याउनुपर्ने बताउँदै जनकपुरधाममा फोहोर संकलन भए पनि व्यवस्थापन प्रभावकारी नभएको गुनासो व्यक्त गरे।
वातावरणीय मानव अधिकार रक्षक सञ्जालका प्रदेश अध्यक्ष तथा ग्रिन स्पेस नेपालका अध्यक्ष धिरज साहले सञ्जाललाई जिल्ला र स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्ने योजना प्रस्तुत गर्दै नागरिकलाई संगठित बनाएर स्वच्छ वातावरण अभियान सञ्चालन गर्ने बताए।
बैठकमा अजय साह, रामहृदय यादव, राघवेन्द्र पाण्डेय, अमित कुमार मिश्र, देवकुमारी महरा, बलराम साह, पुरुशोत्तम यादव, जमुना भुजेललगायतले वृक्षारोपणका लागि पालिकासँग जग्गा माग गर्ने, अवैध ढुङ्गा–बालुवा उत्खनन रोक्न पहल गर्ने, दिगो वन व्यवस्थापन र रोपिएका विरुवाको संरक्षण गर्ने विषयमा संयुक्त रूपमा सक्रिय हुनुपर्ने सुझाव राखे।
बैठकले वातावरणीय अधिकार सुनिश्चित गर्न संगठित नागरिक पहल र प्रभावकारी निगरानी आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकाले।
