न्युज टाईम्स टिभी डेस्क धनुषा , २०८२ माघ २४ गते –
राष्ट्रिय युवा नीति २०८२ र आगामि युथ भिजनका लागि ः मधेस प्रदेश स्तरीय कार्यशाला जनकपुरधाममा माघ २३ गते सम्पन्न भएको छ । ब्रिटिस काउन्सिल नेपालको आर्थिक सहयोग र जागृती बाल तथा युवा सरोरकार नेपालको आयोजना र नेपाल सरकार, युवा तथा खुलकुद मन्त्रालय, राष्ट्रिय युवा परिषद, सानोठिमी, भक्तपुरको सहकार्यमा कार्यशाला सम्पन्न भएको हो ।
कार्यशालामा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग मधेस प्रदेश कार्यालयका प्रमुख तथा सहसचिव वुद्धनारायण साहनीले युवाको सवाललाई मानव अधिकारको दृष्टिकोणले सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भयो । उहाँले जेनजी आन्दोलनपछिको परिस्कृत विषयहरुमा युवाहरुको माग र वर्तमान परिवेशको आवश्यक्ता युवाहरुबाटै उठान हुनेमा समेत विश्वास उहाँले व्यक्त गर्नुभयो । यस नीति र आगामीदिनमा बन्ने युथ भिजनको दृष्ट्किोण थप केन्द्रिकृत हुनुपर्ने उहाँले बताउँनु भयो ।
राष्ट्रिय युवा परिषदका प्रशासकीय प्रमुख गेहनाथ गौतमले राष्ट्रिय युवा नीति २०८२, प्रदेश युवा परिषद गठन प्रक्रियाको बारेमा प्रस्तुतीकरण गर्नु हुँदै युवाको हक अधिकार सुनिश्चित गर्न युवा नीतिमा शिक्षा, विकास, सुरक्षा, नेतृत्व विकास र खेलकुद र मनोरञ्जनलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताउनु भयो ।
खेलकुद तथा समाजकल्याण मन्त्रालयका प्रशुराम कार्कीले पछिल्लो समय मन्त्रालय पनि प्रदेश युवा नीति निमार्णतहमा लागेको बताउनु भयो । उहाँले भन्नु भयो,–“मधेस प्रदेशको युवाहरुको मागलाई सम्बोधन गर्ने तथा उहाँहरुको अवसरलाई कानूनी रुपमा समावेश गर्ने छु ।” उहाँले यस विषयलाई युवाहरुले दवाव समूहको रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
त्यस्तै जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका सामाजिक शाखा प्रमुख मेहिलाल यादवले युवाहरुले स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशिल विषयमा ध्यान केन्द्रित गर्न अनुरोध गर्नु भयो । साथै उहाँले बढ्दो विकृती रोक्न युवाहरुलाई थप उत्तरदायी बताउनु पर्ने बताउँनु भयो ।
जागृति बाल तथा युवा सरोकार नेपालका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेलले स्थनीय स्तरमै युवाको सवाललाई सम्बोधन गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नु हुँदै सबै स्थानीय तहमा स्थानीय युवा परिषद गठन हुनुपर्नेमा जोड दिनु भयो ।
कार्यक्रममा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्रोफेसर डा. दिपेश घिमिरेले राष्ट्यि युवा नीति २०८२ को विषय र आगामी युथ भिजनको लागि छलफलका लागि आवश्यक सहजिकरण र युवाका सवालमा उहाँले प्रस्तुतीकरण गर्नु भएको थियो ।
कार्यक्रममा उपस्थित युवाहरुद्वारा समूहगत कार्यमार्फत अपांगता, यौनिक तथा अल्पसंख्यक, युवा विकास, उद्यमशिलता, शिपमूलक शिक्षाको व्यवस्था, रोजगारीको अवसर, समावेशी, जलवायु न्याय, डिजिटल साक्षरता र मानव अधिकारको सुनिश्चितता, वातावरणमैत्री तथा युवामैत्री शासन प्रणाली, भेदभावरहित नीति र भ्रष्टाचारको अन्त्यसँगै युवाहरुको चौतर्फी विकासको विषयहरुको उठान गरेको थियो । युवाहरुले राज्यले निमार्ण गर्ने बजेटमा कुल बजेटको २५ प्रतिशत युवा क्षेत्रमा छुट्याउनुपर्ने माग गरेका थिए ।
