न्युज टाईम्स टिभी डेस्क, जनकपुरधाम, २०८२ फागुन १६, शुक्रबार
स्थानीय सरकार र सरोकारवालासँग अन्तरक्रियात्मक बैठक २०८२ फागुन १४ गते जनकपुरधामस्थित होटेल जानकी स्टारमा ब्लु डायमण्ड सोसाइटीको आयोजनामा सम्पन्न भएको छ। बैठकमा स्थानीय विकास, योजना कार्यान्वयन र समुदायका समस्याबारे छलफल गरिएको थियो।
कार्यक्रममा ब्लु डायमण्ड सोसाइटीकी कार्यकारी निर्देशक मनिषा ढकालले समुदायका नागरिकता र सामाजिक दर्तासम्बन्धी समस्याबारे जानकारी दिइन्। उनले भनिन्, “हाम्रो समुदायका व्यक्तिले नागरिकता लिन स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत बोर्डमा गएर पुरै शरीर जाँच गर्नुपर्छ। यस प्रक्रियामा साढे तीन वर्ष लाग्छ।” उनले थपे, “हाम्रो समुदायका व्यक्तिले प्रतिनिधिसभा सदस्यको चुनावमा उम्मेदवारी दिएका छन्। वडास्तरमा तालिम र बजेट सुनिश्चित गर्न स्थानीय सरकारसँग आग्रह गरिन्।
घरमूलीको सूचीमा २,९२८ जना समेटिएका छन्। जनगणना, खोज तथा अनुसन्धानका क्रममा तयार गरिएको सूची अनुसार प्रदेशगत विवरण यस प्रकार छ: बागमती प्रदेशमा ९ सय ५३ जना (३२.७ प्रतिशत), मधेश प्रदेशमा ७ सय २९ जना (२४.९ प्रतिशत), लुम्बिनी प्रदेशमा ४ सय ३२ जना (१४.८ प्रतिशत), कोशी प्रदेशमा ३ सय ४ जना (१०.४ प्रतिशत), गण्डकी प्रदेशमा २ सय २८ जना (७.८ प्रतिशत), सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १ सय ९८ जना (६.८ प्रतिशत) र कर्णाली प्रदेशमा ८१ जना (२.८ प्रतिशत) घरमूली सूचीबद्ध विवरण पनि सार्वजनिक गरे।
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका सामाजिक विकास शाखा प्रमुख सुनिल झालेले भने, हामी यस समुदायका लागि काम र बजेट छुट्याएर काम गर्दै आएका छौं। आगामी दिनमा पनि सहकार्य जारी रहने बताए।
जिल्ला अदालत धनुषाकी हिना प्रविनले जानकारी दिइन्, “यी समुदायका व्यक्तिको मुद्दा अब अदालतमा आउँदैछ। हामी सम्पूर्ण कागजात हेरेर सकारात्मक निर्णय गर्ने प्रयास गर्दै आएका छौं। हाम्रो कार्यालयमा आउने सबै व्यक्तिलाई समान व्यवहार गर्दै आएको बताइन्।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाअन्तर्गत महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रका असय दिपेन्द्र प्रसाद यादवले भने, “यहाँ काम गरेको मेरो एक वर्षको अवधिमा यी समुदायका व्यक्तिहरूले कुनै उजुरी लिएर हामी कहाँ पुगेका छैनन्। हामीले कुनै उजुरीमा पक्षपात नगरी सेवा प्रदान गर्दै आएका छौं।
तर, सुनौलो बिहानी समाजका मधेस प्रदेश संयोजक प्रदिप यादवले भने, “समुदायका व्यक्तिहरूको उजुरी अहिले पनि प्रहरीमा जान छोडेको छ। प्रहरीले राम्रो व्यवहार नगर्ने कारण अधिकांश उजुरी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा जाने गरेको बताउनुभयो।
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–९ का वडाध्यक्ष परमेश्वर शाहले भने, “तेस्रो लिङ्गी समुदायप्रति समाजमा रहेको गलत दृष्टिकोण सुधार गर्नुपर्छ। भगवानले सबैलाई समान बनाए जस्तै यी समुदायका व्यक्तिहरू पनि सम्मानका पात्र हुन्। शिक्षा र जीविकोपार्जनमा स्थानीय सरकारको सहजीकरण र र बजेट छुट्याउनुपर्ने आवश्यक रहेको बताए।
मधेस प्रदेश सरकार, खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालयकी महाशाखा प्रमुख निर्मला मिश्राले भने, “हामी यस समुदायका लागि सकारात्मक रूपमा काम र बजेट छुट्याउँदै आएका छौं। आगामी दिनमा पनि मुख्य शीर्षकमा बजेट छुट्याउन लिस्टिङ गरेर आफूलाई बुझाउन आग्रह गर्नुको साथै यसपाली पनि कार्यक्रमका लागि बजेट छुट्याएका छौं र प्रतिनिधि सभा सदस्य पदको चुनाव सम्पन्नलगत्तै कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना रहेको बताइन्।
