सन्तोष कुमार यादव
न्युज टाइम्स टिभी डेस्क,धनुषा,२३ फागुन २०८१, शुक्रवार
जिल्ला धनुषाको मुखियापट्टी मुसहरनिया गाउँपालिकाले अनुमति बिना सञ्चालनमा रहेका ४ वटै विद्यालयलाई बन्द गराएको छ। गाउँपालिका अध्यक्ष जयकुमार यादवले अनुमति बिना सम्बन्धित निकायमा दर्ता नगराई नयाँ शैक्षिक सत्रदेखि कक्षा सञ्चालन नगर्ने नगराउनु हुन निर्देशन नै दिएका थिए।
” यस गाउँपालिका अन्तर्गत रहेको निजी शैक्षिक संस्था विद्यालय तथा सामुदायिक सिकाई केन्द्र सञ्चालन लगायतका अन्य जुनसुकै संस्थाहरु पनि प्रचलित कानुन बमोजिम अनुमति बिना सम्बन्धित निकायमा दर्ता नगराई नयाँ शैक्षिक सत्रदेखि कक्षा सञ्चालन नगर्ने नगराउनु हुन ” गत फागुन १९ गते अध्यक्ष यादवले काटेको पत्रमा उल्लेख गरिएको हो।
कानुनको उल्लङ्घन गरी मनमानी तरिकाबाट कक्षा सञ्चालन गरेको पाएमा कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने र दर्ता नभएको सम्पूर्ण विद्यालयहरू बन्दको लागि ठाउँ-ठाउँमा टाँस्न नगर प्रहरीलाई उनले खटाएको थियो। साथै, गाउँपालिकामा निजी विद्यालयहरूको अवस्था शिक्षाको स्तर खस्काउनुमा यो झोले विद्यालयहरूको पनि देन रहेको र यस्ता झोले विद्यालयहरुलाई बन्द गराउने गाउँपालिका अध्यक्ष यादवले बताए ।
अध्यक्ष यादवले पत्र काटेकै अनुरूप र उनकै निर्देशनमा नगर प्रहरी सहित शिक्षा शाखाका कर्मचारीहरूले पहिलो दिन मै चारवटा विद्यालय बन्द गराउन सफल भएका छन्। बिधालय बन्द हुनेमा उज्ज्वल विद्या इङ्गलिस एकेडेमी स्कुल,आराध्या पब्लिक स्कुल, जेनिस इङ्लिस बोर्डिङ स्कुल,र आरोही इन्टरनेसनल स्कुल रहेका छन्।
दर्ता भएपनि भौतिक संरचना नभएको र विद्यार्थीहरूलाई कक्षाकोठामा बस्ने वातावरण अनुकूल नभएको ,खेलमैदान, खानेपानी, शौचालय जस्ता समस्या रहेपनि विद्यालय सञ्चालन भएका विद्यालयहरूलाई बन्द गर्न लगाउने र स्थानीय सरकारको शिक्षा नियमावली अनुसार सञ्चालन गर्न आग्रह गर्दै भोलिदेखि थप सशक्त रूपमा पालिका भरि रहेका निजी विद्यालयहरूलाई अनुगमन गर्ने शिक्षा शाखाका कम्प्युटर अपरेटर मनोज बिष्टले जानकारी दिए ।
शिक्षाको हकलाई व्यवहारमा लागू गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकारको बाँडफाँड गरेको छ। मूलतः आधारभूत शिक्षालाई सुनिश्चित गर्ने जिम्मा स्थानीय तहको एकल अधिकार भित्र राखेको पाइन्छ । यसको अर्थ नागरिकको आधारभूत शिक्षाको अधिकार सुनिश्चित गर्नका निमित्त ७५३ वटै स्थानीय तहले आफ्नो महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने विषयमा विवाद देखिँदैन।
विशेषगरी, संविधानमा शिक्षा सम्बन्धी निम्न अधिकारको प्रवद्र्घन, संरक्षण र परिपूर्ति गर्ने दायित्व स्थानीय तहको रहेको छ। सोही अनुरूप गाउँपालिका अध्यक्ष जयकुमार यादवले शिक्षा सम्बन्धी अधिकारको प्रवद्र्घन, संरक्षण र परिपूर्ति गर्ने कार्यमा कानुनी दायित्व निभाउने मात्र नभई यसलाई व्यवहारमा उतार्ने प्रयास गरिरहेको देखिन्छ। यसले शिक्षा क्षेत्रमा व्यावहारिक परिवर्तन ल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ।
उनको यस पहलले स्थानीय तहको जिम्मेवारीलाई वास्तविकता बनाइरहेको छ र शिक्षा क्षेत्रमा सुधार ल्याउनका लागि कदम चालिरहेको छ। यदि अन्य स्थानीय तहहरूले पनि यसलाई अनुसरण गरे भने, समुदायमा शिक्षा स्तरको वृद्धि गर्न ठूलो मद्दत पुग्न सक्छ।
