सन्तोषकुमार यादव
न्युज टाईम्स टिभी डेस्क, धनुषा, मंगलबार २०८१ फाल्गुन १३ गते ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, मधेस प्रदेशले सबैला नगरपालिकाको कार्यालयस्थित सोही नगरपालिका-११ का वडा अध्यक्ष सरोज कुमार यादव धर्नामा बसेको घटनाको २०८१ फागुन १२ गते अनुगमन गरेको छ ।
सबैला नगरपालिका-११ का वडाध्यक्ष सरोज कुमार यादवले वडा कार्यालयमा रिक्त रहेको कम्प्यूटर अपरेटरको दरबन्दी, वडामा रहेका ज्येष्ठ नागरिकहरूको समाजिक सुरक्षा भत्ता सोही वडा कार्यालयले वितरण गर्ने वातावरण सृजना गर्न, विद्यार्थी सङ्ख्याको अनुपातमा शिक्षक दरबन्दी, फोहोर मैला व्यवस्थापनका लागि नगरपालिकामा भएको सरसफाइकर्मी र ट्रयाक्टर प्रत्येक वडामा परिचालन गरिनुपर्ने र राष्ट्रिय परिचयपत्र वाडा कार्यालयहरूबाट वितरण गरिनुपर्ने मागहरू लिखित रूपमा ०८१ वैशाख २१ गते नगरपालिकामा दर्ता गराई नगर प्रमुखलाई जानकारी गराएको बताउनु भयो । तर, उक्त मागहरु प्रति कुनै सुनवाई नभएकोले माघ २८ गतेदेखि निरन्तर रुपमा धर्नामा बसेको वडाध्यक्ष यादवले बताउनु भयो । साथै उल्लेखित मागहरू पुरा नहुन्जेलसम्म शान्तिपूर्ण धर्नांमा बसिरहने उहाँले बताउनु भयो ।
यसै सन्दर्भमा, सबैला नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत साविर कुमार महतोले नगरप्रमुख कालिराम यादव आफ्नो व्यक्तिगत काम विशेषले काठमाडौं गएको र उपप्रमुख कार्यालयमा उपस्थित नभएको जानकारी दिनुभयो।
अनुगमनको क्रममा सबैला नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत साविरकुमार महतोले ज्येष्ठ नागरिकहरूको समाजिक सुरक्षा भत्ता तीन ओटा बैंकबाट वितरण गरिरहेको र असक्त तथा अपाङ्गता भएका मानिसहरूलाई भत्ता लिन समस्या भएको बताउनु भयो । उक्त समस्या सबैला नगरपालिकाको मात्र नभएर देशभरी कै समस्या रहेको अधिकृत महतोले बताउनुहुँदै वडा अध्यक्ष यादवको मागहरूको विषयमा आफूलाई जानकारी नभएकोले सो बारे नगर प्रमुख कालिराम यादवसँग बुझ्न आग्रह गर्नु भयो ।
त्यसैगरी, सबैला नगरपालिका अन्तरगत शिक्षा शाखा प्रमुख युवराज काफ्लेले विद्यालयमा रिक्त शिक्षक दरबन्दीको यकिन तथ्याङ्क नरहेको बताउनु भयो । उहाँले भन्नु भयो “म एक महिना अगाडि मात्र आएको र दुई दिनदेखि काज सम्हालेको हो र नगरपालिकास्थित अधिकांश विद्यालयहरूमा व्यवस्थापन समिति गठन नभएको अवस्था रहेको छ” ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग मधेस प्रदेश कार्यालयका कार्यालय प्रमुख बुद्धनारायण सहनी, इन्सेक मधेस प्रदेशका संयोजक राजु पासवान, मानव अधिकार अधिकृत राहुल ठाकुर र इन्सेक धनुषा प्रतिनिधि सन्तोष कुमार यादवको संयुक्त टोलीले अनुगमन गर्नु भयो ।
