सन्तोष कुमार यादव, धनुषा २०८१ माघ ३० गते, बुधबार
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग मधेस प्रदेश कार्यालय जनकपुरधाममा २०८१ माघ २९ गते मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूको बारेमा प्रदेश तहमा मानवअधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने अधिकारकर्मीहरूसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका केन्द्रीय अध्यक्ष तप बहादुर मगर सहितको उच्च अधिकारीहरूको टोलीले विभिन्न प्रदेशमा रहेका आयोगका प्रादेशिक कार्यालयहरूको सहकार्यमा मानव अधिकारकर्मी तथा पत्रकारहरूसँग छलफल तथा अन्तरक्रिया गरिरहेका छन् ।
त्यस्तै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग मधेस प्रदेश कार्यालय जनकपुरधामले सरोकारवालाहरूसँग अन्तरक्रिया गरेर प्रदेशमा मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूको विषयमा जानकारी लिएको छ । कार्यक्रममा सहभागीहरूले मधेश प्रदेशका जिल्लाहरूमा जातीय छुवाछुत, महिला हिंसा तथा विभिन्न बहानामा राज्य पक्षबाट हुने गरेको मानव अधिकार उल्लङ्घनका विषयमा आयोगलाई जानकारी दिनु भएको हो।
अनौपचारिक क्षेत्रसेवा केन्द्र इन्सेकका मधेश प्रदेशका संयोजक राजु पासवानले पछिल्लो समयमा मानव अधिकार उल्लङ्घनको घटनाको स्वरूप फेरिएर महिला हिंसा, जातीय छुवाछुतको घटनामा वृद्धि भएको जानकारी गराए। यसमा आयोगलाई गम्भीर हुनका लागि ध्यानाकर्षण गर्नु भयो ।
फरक क्षमता भएका अधिकारकर्मी किरण पासवानले अहिले पनि अपाङ्गमैत्री संरचना नभएका कारणले फरक क्षमताका व्यक्तिहरू विभिन्न अधिकारहरूबाट वञ्चित हुने गरेकोले दिन प्रतिदिन समस्या थपिँदै गएको दुख्सो पोख्नुभयो ।
सिफारिसहरूको कार्यान्वयन गर्नका लागि नागरिक समाजले सरकार माथि दवाव दिन जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले मानव अधिकार उल्लङ्घनको विषय बृहत् भएकाले छुवाछुत तथा जातीय विभेदका कुराहरू हेर्नका लागि विभिन्न आयोगहरू भएको र त्यसले काम नगरेपछि मानव अधिकार आयोगले काम गर्ने राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका केन्द्रीय अध्यक्ष तप बहादुर मगरले बताए। अध्यक्ष मगरले मानव अधिकार सम्बन्धि विभिन्न घटनाहरूको अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्नका लागि आयोगले अन्य संवैधानिक आयोगहरूसँग सहकार्य गरेर काम गर्नका लागि संयन्त्र बनाएको बताउनु भयो ।
राष्ट्रिय मान अधिकार आयोगका सचिव मुरारी खरेलले सीमित साधन श्रोतका बीचमा पछिल्लो अवस्थामा आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारहरूको संरक्षणमा आयोगले काम अगाडी बढाएको बताए।
कार्यक्रममा मधेश प्रदेशका कार्यालय प्रमुख बुद्धनारायण सहनीले मधेश प्रदेशमा मानव अधिकारको अवस्था तथा आयोगको प्रादेशिक कार्यालयमा सबभन्दा बढी घरेलु हिंसाको उजुरी परेका नयाँ तथा पुराना उजुरीका विषयमा जानकारी गराउनुभयो।
